पीएचई मंत्री ने किया नल जल योजना में गड़ब़डी से इंकार..डॉ.रमन पर साधा निशाना..कहा..कमीशनखोरी की बात करने वाले बेवजह मचा रहे हल्ला.. हस्तक्षेप करने का सीएम को अधिकार

बिलासपुर—– पीएचई मंत्री गुरु रूद्र कुमार सतनाम संदेश यात्रा में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। यात्रा में शामिल होने से पहले रूद्र कुमार पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सतनाम संदेश यात्रा का यह चौथा पड़ाव है। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया।                  दशकों से बाबा घासीदास का संदेश समाज के बीच पहुंच रहा है लेकिन यह संदेश लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पहले दादा और पूर्वज बैलगाड़ी और पैदल यात्रा आयोजित करते थे। इसे हम रावटी कहते है। वाहनों का जमाना है ,सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का समय है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को आमजनों तक पहुंचाने और समाज में समरसता कायम करने के लिए यह यात्रा की जा रही है।                 क्या सतनाम संदेश यात्रा राजनीतिक प्रयोजन है। मंत्री रूद्र ने कहा कि यह यात्रा समाज के लोगों की ओर से  बाबाजी के सन्देश को जन तक पहुंचाने के लिए है। कोई अगर इस यात्रा से राजनीतिक फायदे की बात करता है तो निश्चित रूप से वह समाज विरोधी है। कमीशनखोरी पर भड़के पीएचई मंत्री                                छत्तीसढ़ में अमृत नल-जल योजना में गड़बड़ी पाए जाने टेंडर को निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने मामले को संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कमीशनखोरी का आरोप लगाया है कि योजना में घोटाला हुआ है। सवाल के जवाब में पीएचई मंत्री ने कहा कि टेंडर निरस्त नहीं हुआ है। यह सोच का फेर है। हल्ला बहुत हो रहा हैं। केवल सी और डी कैटेगरी का इंपैनलमेंट हुआ है। ए और बी कैटेगरी के इंपैनलमेंट की प्रक्रिया चल रही थी। जब इंपैनलमेंट ही नहीं हो पाया है ,काम प्लोट ही नहीं हुआ है तो फिर टेंडर निरस्त होने या घपले या कमीशनखोरी का सवाल ही नहीं उठता है।             लोगों की कुछ मांगों के अनुरूप इस पर काम किया जाना है। यह केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों की पचास पचास प्रतिशत हिस्सेदारी वाली योजना है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने पर पहली बजट में ही छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों को निशुल्क नल कनेक्शन दिए जाने को लेकर मिनीमाता अमृत धारा योजना प्रारंभ की गई है। इसी से प्रेरित होकर केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ हुई है। डॉ.रमन सिंह पर साधा निशाना                    रूद्र कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक सत्ता में रहे। सत्ता में रहकर कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया। इस बात को उन्होने ही स्वीकार किया है। अब मामले में खुद अब कमीशनखोरी की बात कर रहे है। उनके कमीशनखोर कार्यकर्ता हल्ला कर रहे है।                           जल जीवन मिशन योजना कि नाम से खिलवाड़, मामले को कैबिनेट में रखे जाने के सवाल के साथ मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप  के सवाल पर मंत्री ने कहा कि योजना का निर्णय कैबिनेट में ही लिया गया था और स्वाभाविक सी बात है कि मामले की चर्चा भी कैबीनेट में ही होगी। किसी योजना के नियमों में परिवर्तन किया जाता है तो वह कैबिनेट में ही जाता है। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं सभी विभागों के मुखिया हैं। इस नाते उनका अधिकार है। इसमें हस्तक्षेप वाली बात नहीं है।गडबडी नहीं हुई                       विभागीय मंत्री की जानकारी के बिना नियमों की अनदेखी कितना संभव है। योजना में बाहर के बड़े-बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए  नियमों में खिलवाड़ करने वाले मंत्रालय आपके विभाग से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निःशुल्क जल प्रदाय किये जाने की योजना है।इसमें जब कहीं कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है और केवल हल्ले हो रहे हैं तो कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता है। जिम्मेदारी लेने से किया इंकार                                      मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की कोई वजह तो होगी। क्या विभागीय मंत्री के नाते आपने  जानने की कोशिश की है। जवाब में  रूद्र कुमार ने कहा कि इसका निर्णय सभी मंत्रियों की मौजूदगी में कैबिनेट में हुआ था।मुख्यमंत्री के प्रदेश के मुखिया है। इसलिए सभी फैसले लेने या हस्तक्षेप का उन्हें अधिकार है।                    धान बोनस कब तक दे देंगे। धन खरीदी के समय मे कोई सम्भावित परिवर्तन हो सकता है। सवाल पर उन्होंने कहा कि बोनस वितरण तो पहले से ही किया जा रहा है।इसके लिए समय सीमा पहले से ही निर्धारित है। वित्तीय संकट से किया इंकार                        भाजपा के आरोप है कि प्रदेश में वित्तीय संकट की स्थिति है? रूद्र कुमार ने कहा कि पूरे देश मे कोरोना महामारी और लॉक डाउन की स्थिति में आर्थिक स्थिति खराब रही है। उस समय  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपनी घोषणा और  वादों के अनुरूप काम किया है। 2500 रु समर्थन मूल्य में धान ख़रीदी और व बोनस देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ दुनिया का एकमात्र राज्य है जिसने गोबर खरीदकर लोगों की जेब मे पैसा डालने का काम किया है। आर्थिक संकट जैसी कोई बात नहीं है।               प्रदेश में कई कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की अवैध वसूली ,आतंक के आरोप लगाए है। लिए रेट लिस्ट लगाए जाने की मांग की गई है? मंत्री ने कहा कि  उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है न ही किसी विधायक से इस मामले में उनकी कोई चर्चा हुई है। प्रदेश में जब सरकार लोगों के लिए काम कर रही है तो आतंक की तो कोई बात ही नहीं है। 

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